ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NDPS ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਬਦਨੀਤੀ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।