ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2021 ‘ਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।