ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ (ਲੋਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।