ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਤੇ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਤੀਜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਿਚੋਤਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ ਤਲਖੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ RDH ਤੇ NHM ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।