Punjab Cabinet Meeting : ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐੱਸ) ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ਪਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੁਣ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ 500 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।